Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

Previously known as the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana, it is now known as the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana or the PMMVY. 

Maternity issues were alarmingly high in India in the past couple of years. In order to ensure the safety of mothers and newborns, the Government put this maternity program in place. 

Origins 

It started in 2016 and is implemented by the Ministry of Women and Child Development. This program is based on the conditional transfer scheme for pregnant and lactating women of 19 years of age and above for the first live birth. 

Benefits under the PMMVY

This scheme provides partial wage compensation to women for daily wage loss during childbirth and childcare. It aims to provide conditions for safe delivery and providing good nutrition to the mother and the child. In 2013, understanding the scope of work involved, the PMMVY was brought under the National Food Security Act, 2013. 

Under this Act, the main objective is to implement the provision of cash maternity benefit of ₹6,000/-

This Sarkari yojana came as a huge sigh of relief to working women who rely on daily wages for their sustenance. 

The Prime Minister of India, Narendra Modi addressed maternity issues in his 2017 New Year’s Eve Speech and announced this scheme which is meant to cover over 650 districts of the country. 

In summary

The Mother who needs to avail of this scheme primarily needs to register herself at the nearest Anganwadi Center within four months of Conception. She would need to attend at least one prenatal care session and has to take iron-folic acid tablets and TT (Tetanus) injection. 

She would also have to attend at least one counseling session at AWC or any healthcare center. 

With this Sarkari Yojana in place, the cases of mothers dying during childbirth have drastically witnessed a plunge, and healthcare during crucial stages of mother and child’s healthcare has been looked after.

For more information click here.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

पहले इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के रूप में जाना जाता था, अब इसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या पीएमएमवीवाई (PMMVY) के रूप में जाना जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में मातृत्व संबंधी मुद्दे चिंताजनक रूप से अधिक थे। माताओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इस मातृत्व कार्यक्रम को लागू किया।

स्रोत

यह 2016 में शुरू हुआ और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। यह कार्यक्रम 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और पहले जीवित जन्म वालो के लिए सशर्त स्थानांतरण योजना पर आधारित है।

PMMVY के तहत लाभ

यह योजना महिलाओं को प्रसव और प्रसव के दौरान दैनिक वेतन हानि के लिए आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करती है। यह योजना महिलाओं को प्रसव और प्रसव के दौरान दैनिक वेतन हानि के लिए आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सुरक्षित प्रसव और माँ और बच्चे को अच्छा पोषण प्रदान करना है। 2013 में, काम के दायरे को समझते हुए, PMMVY को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाया गया था।

इस अधिनियम के तहत, मुख्य उद्देश्य ₹6,000 / – के नकद मातृत्व लाभ के प्रावधान को लागू करना है।

यह सरकार योजना कामकाजी महिलाओं के लिए राहत का एक बड़ा घूँट लेकर आई जो अपनी जीविका के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं।

भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने अपने 2017 के नए साल की पूर्व संध्या भाषण में मातृत्व मुद्दों को संबोधित किया और इस योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश के 650 जिलों को कवर करना है।

संक्षेप में

इस योजना का लाभ उठाने वाली माँ को मुख्य रूप से गर्भाधान के चार महीने के भीतर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण कराना होगा। उसे कम से कम एक प्रसव पूर्व देखभाल सत्र में भाग लेने की आवश्यकता होगी और आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां और टीटी (टेटनस) इंजेक्शन लेना होगा।

उन्हें AWC या किसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कम से कम एक परामर्श सत्र में भाग लेना होगा।

जगह-जगह इस सरकार योजना के साथ, प्रसव के दौरान मरने वाली माताओं के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है, और माँ और बच्चे के स्वास्थ्य देखभाल के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान स्वास्थ्य देखभाल की गई है।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

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