Pradhan Mantri Rojgar Yojana

Pradhan Mantri Rojgar Yojana

What is Pradhan Mantri Rojgar Yojana?

After gaining an education, youth is mainly determined to secure an employment opportunity. To cover employment-related aspects, sarkari yojana list includes Pradhan Mantri Rojgar Yojana, which was implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Central Government of India to provide self-employment opportunities to unemployed youth and women. Pradhan Mantri Rojgar Yojana offers financial assistance to those who wish to develop enterprises in sectors of trade, manufacturing, and service sectors. Launched on October 2, 1993, the scheme offers the unemployed loans of up to 10 lac to youth and women.


Prime Minister Mr. Narendra Modi launched Pradhan Mantri Rojgar Yojana for entrepreneurship development, i.e., to encourage youth and women to start their own business. This Yuva Rojgar Yojana aims to inspire educated unemployed youth and women to establish businesses by providing loans and various loan-related schemes. Additionally, the objective is to provide entrepreneurship education and coaching to more than 7–10 lac students in 5 years through 3050 institutes.


In Pradhan Mantri Yuva Rojgar Yojana, 2200 colleges, 300 schools, 500 ITIs, and 50 entrepreneurship development centers deliver entrepreneurship education and training.

Under this scheme, a project cost coverage is provided, which comprises Rs. 2 lac, Rs. 5 lac, and Rs. 5 lac for sectors, such as business, service, and industry, respectively.

Collateral free loan of up to Rs. 1 lac can also be availed under this scheme.

Financially viable business or entrepreneurship options are covered by Pradhan Mantri Rojgar Yojana. These options are primarily associated with agricultural and allied activities; however, various agricultural operations are excluded from the scheme.

A subsidy of 15% of the total project cost is provided along with Rs. 12,500 for each borrower. This subsidy extends to Rs. 15,000 for various North-Eastern states, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, and Jammu & Kashmir.


Eligibility criteria for Pradhan Mantri Rojgar Yojana is as follows:

  1. Borrower should be of India nationality
  2. Borrower must be 18–35 years old
  3. Borrower must be minimum eighth pass out academically
  4. Annual income of a borrower’s family should not be more than 4 lac or should not be more than Rs. 40,000/month
  5. Borrower should not be a defaulter to any nationalized financial institution/bank/cooperative bank

The government offers special benefits for people with special needs.

Implementation of the scheme

Government entities that are mainly responsible for implementing Pradhan Mantri Rojgar Yojana are the Directorate of Industries and District Industry Centers along with banks. To implement this sarkari yojana, four steps are followed: identification/recognition of financial activities, selection of candidates/borrowers, identification of essential infrastructure required for implementation, and follow-up facilities and association with banks.

Respective implementation committee selects and encourages candidates for starting businesses; selects subsidiary activities; recognizes businesses, services, and various activities and strategically prepares a strong plan of action, recommends loan amounts suitable to a particular business plan, and obtains permission from associated authorities.

Training is provided to borrowers for over 15–20 days wherein they are taught the basics of business and industrial sector. For each borrower, training expenditure for the industrial sector is limited to Rs. 1,000 per case, which includes a stipend, whereas for each borrower, training expenditure for business sector tor is limited to Rs. 500, which also includes a stipend. Thus, Pradhan Mantri Rojgar Yojana is one of the biggest schemes launched by the central government of India to limit and reduce the rate of unemployment and proffer economic guidance to educated youth and women.

Documents required

Originals/copies of the following documents should be presented while registering for the scheme:

  1. Aadhar card
  2. Driving license
  3. EDP training certificate
  4. Residence proof ensuring that the borrower is a permanent resident of his/her area for a minimum of 3 years
  5. Birth certificate
  6. Eighth class pass out the certificate—or mark sheet—from a recognized school
  7. Income proof ensuring an annual income of less than 4 lac; this should ideally be issued by Mandal Revenue Officer
  8. Cast certificate, if applicable

Loan amount

The cost of this plan varies as per sectors, such as Rs. 1 lac for business, Rs. 2 lac for service and industry sector, and Rs. 10 lac for the fixed loan and operating capital. However, the digits may vary as per individual requirements. The subsidy is limited to 15% of the total project cost subject to a ceiling of Rs. 7,500/borrower.

Interest rates

Interest rates are low and preferably levied on the amount to be provided under the scheme based on the loan amount required. An interest relief of 6–8 months is allowed for repaying the loan amount, and the amount should be repaid in 3–7 years in easy installments.

Interest rates are charged as per the guidelines and instructions of the Reserve Bank of India. Currently, 12% interest is applied for Rs. 25,000 loan amount and for the loan amount of Rs. 25,000 to Rs. 1 lac, the interest rate is 15.5%.

Application process

  1. Individuals should download and fill out the application form available on the official website of Pradhan Mantri Rozgar Yojana.
  2. The filled forms are to be submitted to the respective bank that is listed under the scheme.

Once the bank gets in touch with an applicant:

  1. Beneficiaries are selected by the district- or sub-committee established at the administrative level.
  2. Interviews are conducted, and document proofs are verified.
  3. The committee then sends an application letter to the selected candidate to obtain permission from the respective bank.
  4. Once permitted by the bank, loans are approved.

For more information click here.

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

प्रधान मंत्री रोजगार योजना क्या है?

एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, युवा मुख्य रूप से एक रोजगार के अवसर को सुरक्षित करने के लिए निर्धारित है। रोजगार से संबंधित पहलुओं को कवर करने के लिए, सरकार योजना सूची में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शामिल है, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत के केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के क्षेत्रों में उद्यम विकसित करना चाहते हैं। 2 अक्टूबर, 1993 को शुरू की गई यह योजना युवाओं और महिलाओं को 10 लाख तक के बेरोजगार ऋण प्रदान करती है।


प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमिता विकास के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया, अर्थात, युवाओं और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इस युवा रोजगार योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को ऋण और विभिन्न ऋण-संबंधित योजनाएं प्रदान करके व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अतिरिक्त, उद्देश्य 3050 संस्थानों के माध्यम से 5 वर्षों में 7 से 10 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और कोचिंग प्रदान करना है।


प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना में, 2200 कॉलेज, 300 स्कूल, 500 आईटीआई और 50 उद्यमिता विकास केंद्र उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

इस योजना के तहत, एक परियोजना लागत कवरेज प्रदान की जाती है, जिसमें रु.2 लाख, रु.5 लाख, और रु.5 लाख उन क्षेत्रों के लिए, जैसे व्यवसाय, सेवा और उद्योग, क्रमशः।

इस योजना के तहत 1 लाख तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण का भी लाभ उठाया जा सकता है।

वित्तीय रूप से व्यवहार्य व्यवसाय या उद्यमशीलता विकल्प प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा कवर किए जाते हैं। ये विकल्प मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हैं; हालाँकि, विभिन्न कृषि कार्यों को योजना से बाहर रखा गया है।

कुल परियोजना लागत का 15% अनुदान प्रत्येक उधारकर्ता के लिए ₹12,500 के साथ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के लिए ₹15,000 तक फैली हुई है।


प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

  1. उधारकर्ता भारत की राष्ट्रीयता का होना चाहिए
  2. उधारकर्ता की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए
  3. उधारकर्ता शैक्षणिक रूप से न्यूनतम आठवीं पास होना चाहिए
  4. एक उधारकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए या ₹40,000 / माह से अधिक नहीं होनी चाहिए
  5. उधारकर्ता किसी भी राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थान / बैंक / सहकारी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए

सरकार विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए विशेष लाभ प्रदान करती है।

योजना का कार्यान्वयन

प्रधान मंत्री रोजगार योजना को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार सरकारी संस्थाएं बैंकों के साथ ही उद्योग और जिला उद्योग केंद्र निदेशालय हैं। इस सरकार योजना को लागू करने के लिए, चार चरणों का पालन किया जाता है: वित्तीय गतिविधियों की पहचान / मान्यता, उम्मीदवारों / उधारकर्ताओं का चयन, कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की पहचान, और अनुवर्ती सुविधाओं और बैंकों के साथ सहयोग।

प्रतिक्रियाशील कार्यान्वयन समिति व्यवसायों को शुरू करने के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है; सहायक गतिविधियों का चयन करता है;व्यवसायों, सेवाओं और विभिन्न गतिविधियों को पहचानता है और रणनीतिक रूप से कार्रवाई की एक मजबूत योजना तैयार करता है, किसी विशेष व्यवसाय योजना के लिए उपयुक्त ऋण राशियों की सिफारिश करता है और संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करता है।

15-20 दिनों के लिए उधारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें उन्हें व्यवसाय और औद्योगिक क्षेत्र की मूल बातें सिखाई जाती हैं। प्रत्येक उधारकर्ता के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण व्यय प्रति मामले में ₹1,000 तक सीमित है, जिसमें वजीफा भी शामिल है, जबकि प्रत्येक उधारकर्ता के लिए, व्यापार क्षेत्र के टोर के लिए प्रशिक्षण व्यय ₹500 तक सीमित है, जिसमें वजीफा भी शामिल है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगारी की दर को सीमित करने और कम करने और शिक्षित युवाओं और महिलाओं को आर्थिक मार्गदर्शन देने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है।

आवश्यक दस्तावेज़

योजना के लिए पंजीकरण करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल / प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए:

  1. आधार कार्ड
  2. ड्राइविंग लाइसेंस
  3. ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  4. निवास प्रमाण यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ता न्यूनतम 3 वर्षों के लिए अपने क्षेत्र का स्थायी निवासी है
  5. जन्म प्रमाणपत्र
  6. आठवीं क्लास का पास आउट सर्टिफिकेट-एक मार्कशीट- किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से
  7. 4 लाख से कम की वार्षिक आय सुनिश्चित करने वाला आय प्रमाण; यह आदर्श रूप से मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए
  8. जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

उधार की राशि

इस योजना की लागत क्षेत्रों के अनुसार भिन्न होती है, जैसे व्यवसाय के लिए ₹1 लाख, सेवा और उद्योग क्षेत्र के लिए ₹2 लाख और निर्धारित ऋण और परिचालन पूंजी के लिए ₹10 लाख। हालाँकि, अंक अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 15% तक सीमित है जो ₹7,500 / उधारकर्ता की छत के अधीन है।

ब्याज दर

ब्याज दर कम है और अधिमानतः आवश्यक ऋण राशि के आधार पर योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि पर लगाया जाता है। ऋण राशि चुकाने के लिए 6-8 महीने की ब्याज राहत दी जाती है, और यह राशि आसान किस्तों में 3-7 साल में चुकानी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और निर्देशों के अनुसार ब्याज दरों का शुल्क लिया जाता है। वर्तमान में, ₹25,000 ऋण राशि के लिए 12% ब्याज लागू होता है और ₹25,000 से ₹1 लाख की ऋण राशि के लिए, ब्याज दर 15.5% है।

आवेदन प्रक्रिया

  1. प्रधान मंत्री रोज़गार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र को डाउनलोड करके भरना चाहिए।
  2. भरे हुए फॉर्म संबंधित बैंक को प्रस्तुत किए जाने हैं जिन्हें योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

बैंक आवेदक के संपर्क में आने के बाद:

  1. लाभार्थियों का चयन प्रशासनिक स्तर पर स्थापित जिला या उप-समिति द्वारा किया जाता है।
  2. साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं, और दस्तावेज़ प्रमाण सत्यापित किए जाते हैं।
  3. समिति तब संबंधित उम्मीदवार को संबंधित बैंक से अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र भेजती है।
  4. बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, ऋण स्वीकृत हो जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

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