Livestock has been an integral avenue for a farmer’s income. The Indian government, over the last couple of years, has paid heed to the need for schemes in place to optimise farmer’s opportunities in the livestock realm. In the rural areas of the country, feeding and rearing livestock is major challenge farmers face, especially when they themselves accumulate such meagre incomes that they can barely put anything up for themselves.

The Uttarakhand government has, bearing in mind the troubles its farmers go through, has launched the Mukhyamantri Ghasiyari Kalyan scheme – a way for farmers to improve their income and not have livestock dig into their personal finances.

About the Mukhyamantri Ghasiyari Kalyan Scheme

The scheme funded by the Uttarakhand government will free nearly three and a half lakh women from the burden of foraging for the animals and will also contribute to the improvisation of the farmer’s economy.

The scheme aims to enhance farmer income by also increasing milk prices by ₹1.30 so that milk producers get a better profit margin in the long run, which also compensates for the expenses they have to incur to have to look after cattle.

The impact of the scheme is such that it has made matters better for women in Uttarakhand who do not have to climb mountaintops to forage for the cattle. The plan also aims to plant corn crops on 2,000 acres of land, to benefit farmer incomes. Maize or corn is a good diet for animals and would also save expenses on the farmers.

Salient features of the Uttarakhand Ghasiyari Kalyan Yojana

Summing it up

With the scheme in effect, farmers in Uttarakhand now have a fair chance of increasing their income and ensuring that rearing cattle does not affect their personal finances – which is already in a precarious situation.

Farmers will now have more disposable income which they can use for the betterment of their living standards and can also invest in their future, which will end the cycle of poverty for themselves and the generations after them.

मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड (उत्तराखंड घसियारी कल्याण योजना) 2021 – पूरी जानकारी

पशुधन किसान की आय का एक अभिन्न जरिया रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने पशुधन क्षेत्र में किसानों के अवसरों को अनुकूलित करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, पशुओं को खिलाना और पालना एक बड़ी चुनौती किसानों के सामने है, खासकर जब वे खुद इतनी कम आय जमा करते हैं कि वे मुश्किल से अपने लिए कुछ भी कर पाते हैं।

उत्तराखंड सरकार ने अपने किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना शुरू की है – किसानों के लिए अपनी आय में सुधार करने का एक तरीका है और पशुधन को अपने व्यक्तिगत वित्त में खोदना नहीं है।

मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना के बारे में

उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना लगभग साढ़े तीन लाख महिलाओं को जानवरों के लिए चारा के बोझ से मुक्त करेगी और किसान की अर्थव्यवस्था के सुधार में भी योगदान देगी।
इस योजना का उद्देश्य दूध की कीमतों में ₹ 1.30 की वृद्धि करके किसानों की आय में वृद्धि करना है ताकि दूध उत्पादकों को लंबे समय में बेहतर लाभ मार्जिन मिल सके, जो कि मवेशियों की देखभाल के लिए होने वाले खर्चों की भरपाई भी करता है।

इस योजना का प्रभाव ऐसा है कि इसने उत्तराखंड की उन महिलाओं के लिए स्थिति को बेहतर बना दिया है, जिन्हें मवेशियों के चारा के लिए पहाड़ों की चोटी पर नहीं चढ़ना पड़ता है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को लाभ पहुंचाने के लिए 2,000 एकड़ भूमि पर मकई की फसल लगाना भी है। मक्का या मक्का जानवरों के लिए एक अच्छा आहार है और इससे किसानों का खर्च भी बचेगा।

उत्तराखंड घसियारी कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं

इसे सारांशित करना

इस योजना के प्रभावी होने से, उत्तराखंड में किसानों के पास अब अपनी आय बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का एक उचित मौका है कि पशु पालन से उनके व्यक्तिगत वित्त पर कोई प्रभाव न पड़े – जो पहले से ही एक अनिश्चित स्थिति में है।

किसानों के पास अब अधिक प्रयोज्य आय होगी जिसका उपयोग वे अपने जीवन स्तर की बेहतरी के लिए कर सकते हैं और अपने भविष्य में भी निवेश कर सकते हैं, जिससे उनके लिए और उनके बाद की पीढ़ियों के लिए गरीबी का चक्र समाप्त हो जाएगा।