In the wake of women’s day celebrations, the Maharashtra government has planned to make the occasion all the more memorable – by launching a scheme that promises to work towards women’s empowerment. The Mahasamruddhi scheme for 2021 is going to be a major step towards empowering women in rural parts of one of the largest states of the country.

The state government intends to run this scheme on the 8th of March, 2021.

About the Mahasamruddhi Mahila Sashaktikaran Scheme 2021

In order to empower women in rural Maharashtra, the state government has announced the Mahasamruddhi scheme which will work towards offering rural women a chance to harness their confidence and put it to use to gain financial independence. The state government will promote the listing of names of wives alongside their husbands on the 7/12 extract.

The Saat Baara Utara in Maharashtra basically is an agricultural land record of an individual or family which is registered with the government’s revenue department.

The inclusion of wives names on house property documents will also be an agenda pushed forth by the Mahasamruddhi Mahila Sashaktikaran scheme 2021.

Salient features of the scheme

Here are some of the important features of the scheme:

  1. Under the Mahasamruddhi scheme, self-help groups will organise exhibitions to display rural women’s work and encourage them towards greater participation across several fields.
  2. Members of women cells at the village level and the state rural livelihood mission will also be involved.
  3. The Mahasamriddhi Mahila scheme will commence on International Women’s day.
  4. The State government will also provide women SHGs with avenues to sustainable markets and effective branding tools so as to help women promote their products better and reach out to better markets out there.
  5. Food products produced by the SHGs will be linked to robust market chains which also includes government offices and canteens, malls and even private outlets so that women are enabled to earn higher revenue through their efforts, which will not only help their business but also their personal finances enough to inch towards financial freedom.
  6. The Mahasamruddhi scheme will also conduct Skill development workshops.
  7. There will also be special women marts set up and the beneficiaries will be provided with financial support, which also includes low-interest loans.
  8. The Scheme will also offer free legal service to women so as to be able to start off with the right advice and be protected against corruption and exploitation of any sort.

Summing it up

Women have, for the longest time, stayed in the shadows, suppressing skills that the world needed. Today, with feminism being the need of the hour, state governments all across the nation realise the importance of women empowerment and how it is all the more essential in the 21st century.

With schemes like this, women now have a chance to outshine and work towards personal finances, which empowers them enough to make their own decisions, run their own businesses, and be more than a liability to their families; they get to be equal contributors to the state’s and nation’s overall success.

महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण के लिए महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना २०२१

महिला दिवस समारोह के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का वादा करने वाली एक योजना शुरू करके इस अवसर को और यादगार बनाने की योजना बनाई है । २०२१ की महासमृद्धि योजना देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बनने जा रही है।

राज्य सरकार इस योजना को आठ मार्च, २०२१  को चलाना चाहती है।

महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना २०२१ के बारे में

ग्रामीण महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने महासमृद्धि योजना की घोषणा की है जो ग्रामीण महिलाओं को उनके विश्वास का दोहन करने का मौका देने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में काम करेगी । राज्य सरकार ७/१२ निकालने पर अपने पति के साथ पत्नियों के नामों की लिस्टिंग को बढ़ावा देगी ।

महाराष्ट्र में सात बतरा उतारा मूल रूप से किसी व्यक्ति या परिवार का कृषि भूमि रिकॉर्ड है जो सरकार के राजस्व विभाग में पंजीकृत है।

घर संपत्ति के दस्तावेजों पर पत्नियों के नाम शामिल करना भी महासमुद्री महिला सशक्तिकरण योजना २०२१ से आगे बढ़ाया गया एजेंडा होगा।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं

यहां योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हैं:

  1. महासमृद्धि योजना के तहत स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के काम को प्रदर्शित करने और उन्हें कई क्षेत्रों में अधिक से अधिक भागीदारी की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे ।
  2. इसमें ग्राम स्तर पर महिला प्रकोष्ठों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सदस्य भी शामिल होंगी।
  3. महासक्रियाधि महिला योजना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू होगी।
  4. राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को टिकाऊ बाजारों और प्रभावी ब्रांडिंग उपकरणों के रास्ते भी उपलब्ध कराएगी ताकि महिलाओं को अपने उत्पादों को बेहतर ढंग से बढ़ावा देने और वहां बेहतर बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल सके ।
  5. स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पादों को मजबूत बाजार श्रृंखलाओं से जोड़ा जाएगा जिसमें सरकारी कार्यालय और कैंटीन, मॉल और यहां तक कि निजी आउटलेट भी शामिल हैं ताकि महिलाएं अपने प्रयासों के माध्यम से अधिक राजस्व अर्जित करने में सक्षम हों, जिससे न केवल उनके व्यवसाय में मदद मिलेगी बल्कि उनके व्यक्तिगत वित्त को भी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त मदद मिलेगी ।
  6. महासमृद्धि योजना में कौशल विकास कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।
  7. यहां विशेष महिला मार्ट की स्थापना भी की जाएगी और लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कम ब्याज वाले ऋण भी शामिल हैं ।
  8. यह योजना महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवा भी प्रदान करेगी ताकि सही सलाह के साथ शुरुआत की जा सके और भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार के शोषण से बचाया जा सके ।

निष्कर्ष के तौर पर

एक लंबे समय के लिए, महिलाएं छाया में बनी रही हैं, अपनी क्षमताओं को दबाते आ रही हैं जिनकी दुनिया को जरूरत थी। आज, नारीवाद समय की जरूरत होने के साथ, राष्ट्र भर में राज्य सरकारों ने महिला सशक्तीकरण के महत्व को महसूस किया है और 21 वीं सदी में यह सब कैसे अधिक आवश्यक है।

इस तरह की योजनाओं के साथ, महिलाओं के पास अब व्यक्तिगत वित्त की दिशा में आगे बढ़ने और काम करने का मौका है, जो उन्हें अपने निर्णय लेने, अपने स्वयं के व्यवसाय चलाने और अपने परिवारों के लिए एक दायित्व से अधिक होने का अधिकार देता है; उन्हें राज्य की और राष्ट्र की समग्र सफलता में बराबर का योगदान मिलता है।