The pandemic has had severe consequences on the academics of students all over the country. And while many have missed out on learning, many others have, due to financial constraints, are unable to afford access to schooling equipment. Unemployment, as an issue, has spread far and wide, and therefore the Rajasthan government has initiated a new scheme – the Rajasthan Free Uniform / Textbook scheme for 2021.

About the scheme

Considering how hard the last year has been for students all over the country, the government of Rajasthan has initiated this scheme to bring education back on track for students in the state. For this to happen, it will distribute free uniforms and textbooks for students; the funding for which will come from the Rajasthan budget for 2021-22.

The scheme would ideally be implemented under two main components:

  1. Free School Uniform scheme- in this first component, the state government will provide free school uniforms to government school students up to class 8th.
  2. Free Textbook Scheme- the second component of the scheme concerns itself with offering free books to government school students who are studying in grade 6, grade 7 and grade 8.

Both these components fall under the Back to School initiative of the Rajasthan Government and the state government will spend ₹470 for the successful implementation of the free uniform/textbook scheme. 

Back to School Programme

The need for the scheme has come up due to the gap that the pandemic has put in every student’s academic course. The Rajasthan government has decided to initiate the scheme and bridge this gap. The main objective of the scheme is to make students comfortable in classes and to allow them a brand new start towards academics. The Rajasthan government intends to implement its educational agendas through unified efforts under the “Back to School” programme.

More initiatives of the Rajasthan government towards education

Rajasthan has, over the years, garnered a reputation for not being very open towards women empowerment, as the state could still largely be under the clutches of regressive traditional practices.

However, with waves of feminism sweeping across the nation, the state government of Rajasthan has changed its rigid approach and is now focusing on empowering women to pursue their ambitions.

In conclusion

Over the years, state governments have realised the importance of education. Education is what drives a nation towards development. It creates a skilled workforce, in the long run, offering employment opportunities to people all across the nation, and means to earn a livelihood.

Rajasthan is a state government that has realised the importance of education and is therefore implementing the Back to School programme to contribute to the larger goal of 100% education of students, and to mitigate the ills of the pandemic that the world has just experienced. With this new scheme in place, students will find themselves being comfortable around the idea of resuming schooling and get on track with their studies. With the ills of the pandemic subsiding, better learning-oriented days seem to be in store for the students all across the state.

राजस्थान मुफ्त वर्दी / पाठ्यपुस्तक योजना 2021 – सरकार के लिए स्कूल में वापस कार्यक्रम। स्कूल के छात्र

पूरे देश में छात्रों के शिक्षाविदों पर महामारी के गंभीर परिणाम हुए हैं। और जबकि कई सीखने से चूक गए हैं, कई अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण स्कूली शिक्षा उपकरणों तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। बेरोजगारी, एक समस्या के रूप में, दूर-दूर तक फैल गई है, और इसलिए राजस्थान सरकार ने एक नई योजना शुरू की है – 2021 के लिए राजस्थान मुफ्त वर्दी / पाठ्यपुस्तक योजना।

योजना के बारे में

पूरे देश में छात्रों के लिए पिछला साल कितना कठिन रहा है, इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में छात्रों के लिए शिक्षा को फिर से पटरी पर लाने के लिए यह योजना शुरू की है। ऐसा होने के लिए, यह छात्रों के लिए मुफ्त वर्दी और पाठ्यपुस्तकों का वितरण करेगा; जिसके लिए वित्त पोषण राजस्थान के 2021-22 के बजट से आएगा।

यह योजना आदर्श रूप से दो मुख्य घटकों के तहत लागू की जाएगी:

ये दोनों घटक राजस्थान सरकार की बैक टू स्कूल पहल के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार मुफ्त वर्दी/पाठ्यपुस्तक योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए ₹470 खर्च करेगी।

बैक टू स्कूल प्रोग्राम

इस योजना की आवश्यकता उस अंतराल के कारण उत्पन्न हुई है जो महामारी ने प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में डाल दी है। राजस्थान सरकार ने योजना शुरू करने और इस अंतर को पाटने का फैसला किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कक्षाओं में सहज बनाना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करने की अनुमति देना है। राजस्थान सरकार “बैक टू स्कूल” कार्यक्रम के तहत एकीकृत प्रयासों के माध्यम से अपने शैक्षिक एजेंडे को लागू करने का इरादा रखती है।

शिक्षा के प्रति राजस्थान सरकार की और पहल

राजस्थान ने पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के प्रति बहुत खुले नहीं होने के लिए एक प्रतिष्ठा हासिल की है, क्योंकि राज्य अभी भी काफी हद तक प्रतिगामी पारंपरिक प्रथाओं के चंगुल में है।

हालाँकि, पूरे देश में नारीवाद की लहरों के साथ, राजस्थान की राज्य सरकार ने अपने कठोर दृष्टिकोण को बदल दिया है और अब महिलाओं को उनकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

In conclusion

वर्षों से, राज्य सरकारों ने शिक्षा के महत्व को महसूस किया है। शिक्षा ही देश को विकास की ओर ले जाती है। यह लंबे समय में एक कुशल कार्यबल बनाता है, जो पूरे देश में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, और आजीविका कमाने का साधन है।

राजस्थान एक राज्य सरकार है जिसने शिक्षा के महत्व को महसूस किया है और इसलिए छात्रों की 100% शिक्षा के बड़े लक्ष्य में योगदान करने के लिए बैक टू स्कूल कार्यक्रम को लागू कर रहा है, और महामारी की बीमारियों को कम करने के लिए जिसे दुनिया ने अभी अनुभव किया है। इस नई योजना के लागू होने से, छात्र स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने और अपनी पढ़ाई के साथ ट्रैक पर आने के विचार के बारे में सहज महसूस करेंगे। महामारी के कम होने के साथ, राज्य भर के छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण-उन्मुख दिन आने वाले हैं।