The onset of the Pandemic has affected businesses all over the nation, especially farmers who not only depend on logistics but a fair price for their goods to make ends meet for themselves financially. With the pandemic coming in with a bunch of restrictions regarding movement, farmers have been unable to locate buyers and sell their goods. As farmers barely make it through their days, it is difficult for them to procure storage facilities to keep their produce in safe conditions. Consequently, they face losses that shatter their financial structures.

The Uttar Pradesh government has, in the light of the situations arising, started with a new plan – Uttar Pradesh Kisan E-Uparjan Gehu Kharid – a scheme where farmers can now sell their crops to the State government directly and find a fair price for it, in accordance to the Minimum Support Price (MSP).

How will the scheme be implemented?

The farmers usually take their produce to mandis for buyers to assess the quality of goods and then, if liked by traders, manage to make a sale. This procedure, in the light of recent unfurlings, does not seem feasible anymore as the risk of the virus spreading increases manifold when larger gatherings of people occur.

Through the Uttar Pradesh E-Uparjan Gehu Kharid scheme, farmers can now put their property for sale online by registering to the e-procurement portal and sell their prime rabi crop – wheat – to the government agencies for Minimum Support Price also known as MSP.

Before taking their goods to the mandis, all farmers will have to get a token by registering online on the UP E-procurement portal s that when it is their turn, they can visit the mandi, thereby avoiding overcrowding and also abiding by social distancing protocols.

How to register for the Uttar Pradesh e-procurement farmer online?

If you are a farmer interested in selling wheat to government agencies under the implementation of the E-Uparjan scheme, here is how you can go about registering for it.

Once the forms are filled and printed, the farmer will receive a token number which will indicate on what day and when can the farmer visit the mandi to sell the produce.

In this way, the Uttar Pradesh government has tackled two situations at once – not only are social distancing and coronavirus safety norms in effect adhered to, but the farmers won’t be missing out on their share of profits as well.

यूपी किसान ई-उपार्जन गेहू खरिदो के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

महामारी की शुरुआत ने पूरे देश में व्यवसायों को प्रभावित किया है, विशेष रूप से किसान जो न केवल रसद पर निर्भर हैं बल्कि अपने सामान के लिए उचित मूल्य आर्थिक रूप से अपने लिए पूरा करते हैं। आंदोलन के संबंध में प्रतिबंधों के एक समूह के साथ आने के साथ, किसान खरीदारों का पता लगाने और अपना माल बेचने में असमर्थ रहे हैं। जैसा कि किसान मुश्किल से अपने दिनों के माध्यम से करते हैं, उनके लिए अपनी उपज को सुरक्षित परिस्थितियों में रखने के लिए भंडारण सुविधाओं की खरीद करना मुश्किल है। नतीजतन, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है जो उनके वित्तीय ढांचे को तोड़ देता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्पन्न स्थितियों के आलोक में, एक नई योजना – उत्तर प्रदेश किसान ई-उपार्जन गेहु खरीद – के साथ एक योजना शुरू की है, जहाँ किसान अब अपनी फसल सीधे राज्य सरकार को बेच सकते हैं और इसका उचित मूल्य पा सकते हैं। , न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अनुसार।

कैसे लागू होगी योजना?

किसान आमतौर पर माल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए खरीदारों के लिए अपनी उपज मंडियों में ले जाते हैं और फिर, यदि व्यापारियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो बिक्री करने का प्रबंधन करते हैं। यह प्रक्रिया, हाल ही में किए गए खुलासे के आलोक में, अब संभव नहीं लगती है क्योंकि लोगों के बड़े जमावड़े होने पर वायरस फैलने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

उत्तर प्रदेश ई-उपार्जन गेहू खरीद योजना के माध्यम से, किसान अब ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पंजीकरण करके अपनी संपत्ति को ऑनलाइन बिक्री के लिए रख सकते हैं और अपनी प्रमुख रबी फसल – गेहूं – को न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी के रूप में भी जाना जाता है, के लिए सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं।

मंडियों में अपना माल ले जाने से पहले, सभी किसानों को यूपी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके एक टोकन प्राप्त करना होगा कि जब उनकी बारी हो, तो वे मंडी का दौरा कर सकें, जिससे भीड़भाड़ से बचा जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा सके। .

उत्तर प्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट किसान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

यदि आप ई-उपार्जन योजना के कार्यान्वयन के तहत सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचने के इच्छुक किसान हैं, तो यहां बताया गया है कि आप इसके लिए पंजीकरण कैसे कर सकते हैं।

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एक बार फॉर्म भरने और प्रिंट हो जाने के बाद, किसान को एक टोकन नंबर प्राप्त होगा जो इंगित करेगा कि किसान किस दिन और कब उपज बेचने के लिए मंडी जा सकता है।

इस तरह, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ दो स्थितियों का सामना किया है – न केवल सामाजिक दूरी और कोरोनावायरस सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाता है, बल्कि किसान अपने मुनाफे के हिस्से से भी नहीं चूकेंगे।