The West Bengal state government has come up with various schemes to empower the poor and to enable them to reach a higher ledge on the economic ladder. To make this happen, the state government has launched a wide array of hopes for a better tomorrow going on for them.

For this to happen, the West Bengal Government has initiated some schemes which will prove useful to the people of Bengal to keep up with soaring prices and a post-pandemic world that isn’t proving any kinder than being amidst a pandemic.

The West Bengal Nijashree Housing Scheme online application form 2021

Housing is a basic necessity for all, and receiving assistance with this integral human need goes a long way for all. In these times, people can barely make ends meet enough to bring food to the table.

The West Bengal government, through the implementation of this scheme, ensures that those categorised as poor in the state have a roof over their heads. Through the implementation of the scheme, the West Bengal state government invites applications for 1BHK and 2BHK flats. With this, the poor people who fall in the lower-income group (LIG) having less than ₹15,000 income and middle-income group (MIG) having monthly income of less than ₹30,000 can now apply for housing in the state.

If their application does go through, they can

The West Bengal Khadya Sathi Scheme 2021 Online

The people of West Bengal have found it difficult to arrange for food at reasonable rates, considering how the prices of goods seem to be skyrocketing. Paying heed to their struggles, the West Bengal government is inviting applications for the Khadya Sathi scheme through which people can now apply at the official portal, or even offline through a Duare Sarkar camp. The state government has launched the West Bengal Khadya Sathi scheme in January 2021 and it has impacted roughly about 7 crore people by offering them rice and wheat at ₹2 per Kilogram.

The scheme would further be extended by offering subsidies to 50 lakh more people by offering wheat and rice to them at half the market price.

Summing it up

Through these schemes, the people of West Bengal can finally breathe a deep sigh of relief. Such schemes are not the end of the line for the poor in West Bengal as the state government is implementing several more schemes for public welfare.

With the implementation of such schemes, people now have a backing in these difficult times which have proved to be cumbersome even to those who are well-to-do. These schemes aim to offer not just financial support but aim to offer a platform on which the poor can build a livelihood for themselves. By meeting their most basic human needs, the state government equips people to aim higher and make something for themselves through which they can free themselves from the vicious cycle of poverty and indulge in the privileges a well-to-do life has to offer.

पश्चिम बंगाल में डब्ल्यूबी स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार विभाग योजनाओं की सूची 2021

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार गरीबों को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक सीढ़ी पर उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आई है। ऐसा करने के लिए, राज्य सरकार ने उनके लिए बेहतर कल के लिए आशाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की है।

ऐसा होने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की हैं जो बंगाल के लोगों के लिए बढ़ती कीमतों और एक महामारी के बाद की दुनिया को बनाए रखने के लिए उपयोगी साबित होंगी जो एक महामारी के बीच होने की तुलना में किसी भी तरह की साबित नहीं हो रही है।

पश्चिम बंगाल निजाश्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2021

आवास सभी के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है, और इस अभिन्न मानवीय आवश्यकता के लिए सहायता प्राप्त करना सभी के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है। इन समयों में, लोग मुश्किल से भोजन को मेज पर लाने के लिए पर्याप्त भोजन कर पाते हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार, इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि राज्य में गरीबों के रूप में वर्गीकृत लोगों के सिर पर छत हो। योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैटों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। इसके साथ, कम आय वर्ग (एलआईजी) में आने वाले गरीब लोग जिनकी आय 15,000 रुपये से कम है और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) जिनकी मासिक आय 30,000 रुपये से कम है, वे अब राज्य में आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि उनका आवेदन पारित हो जाता है, तो वे कर सकते हैं

पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए उचित दरों पर भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है, यह देखते हुए कि माल की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं। उनके संघर्षों पर ध्यान देते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार खाद्य साथी योजना के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है, जिसके माध्यम से लोग अब आधिकारिक पोर्टल पर या दुआरे सरकार शिविर के माध्यम से ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में पश्चिम बंगाल खाद्य साथी योजना शुरू की है और इसने लगभग 7 करोड़ लोगों को चावल और गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से देकर प्रभावित किया है।

50 लाख और लोगों को बाजार मूल्य से आधे पर गेहूं और चावल देकर सब्सिडी देकर इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

इसे सारांशित करना

इन योजनाओं के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता आखिरकार राहत की सांस ले सकती है। पश्चिम बंगाल में गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं अंत नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकार लोक कल्याण के लिए कई और योजनाएं लागू कर रही है।

इस तरह की योजनाओं के लागू होने से अब लोगों को इस मुश्किल समय में समर्थन मिल रहा है, जो संपन्न लोगों के लिए भी बोझिल साबित हुआ है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जिस पर गरीब अपने लिए आजीविका का निर्माण कर सकें। उनकी सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करके, राज्य सरकार लोगों को उच्च लक्ष्य बनाने और अपने लिए कुछ ऐसा करने के लिए तैयार करती है जिसके माध्यम से वे खुद को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त कर सकते हैं और उन विशेषाधिकारों में शामिल हो सकते हैं जो एक समृद्ध जीवन को पेश करना है।