Social security is something that offers the people a sense of reassurance that the State or nation has their backs in times of need. The West Bengal state government is inviting people to avail themselves the benefits of social security schemes like State Assisted Scheme of Provident Fund, Welfare Schemes for Building and Other Construction workers and Social Security Schemes for Transport workers.

The West Bengal Bina Mulya Samajik Suraksha Yojana 2021

Offering social security to the people enhances their trust in the government and offers the people a sense of reassurance that when things don’t appear all that good, the state will offer support. In accordance with its objectives, the West Bengal government launched the Samajik Suraksha Yojana scheme. First, of its kind, this scheme is a social welfare scheme which covers every eligible unorganised worker which is approved as per the list of unorganised industries and self-employed occupations which are notified by the Labour Department. This list ideally covers everyone from construction site workers to transport workers.

The welfare scheme ideally works on a monthly premium, which will in actuality, be paid by the state government, and therefore be waived off for the unorganised workers who have registered themselves.

The monthly contribution stands to be ₹25 and will be waived off for the worker. The West Bengal government has decided to contribute the monthly amount on behalf of the beneficiaries right from the 1st of April 2020.

How to register for the Bina Mulya Samajik Suraksha yojana online?

In order to avail the benefits of the scheme, one must register himself/herself and here is how one can do it:

Summing it up

The Social security scheme for unorganised workers is a start towards a desired future. In the long run, this will benefit not only the poor but even extend its help to the middle-class workers as well. Social security indeed adds to the overall level of financial safety of workers and offers them peace of mind like no other. With more such schemes in the pipeline, the West Bengal government has indeed carved out a niche for itself, in terms of welfare schemes, and the hope is that it succeeds enough to be emulated by the other states of the nation as well.

पश्चिम बंगाल बीना मूल सामाजिक सुरक्षा योजना 2021 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म bmssy.wblabour.gov.in पर

सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी चीज है जो लोगों को यह आश्वासन देती है कि जरूरत के समय में राज्य या राष्ट्र की पीठ होती है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे भविष्य निधि की राज्य सहायता योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं और परिवहन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित कर रही है।

पश्चिम बंगाल बीना मूल सामाजिक सुरक्षा योजना 2021

लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से सरकार में उनका विश्वास बढ़ता है और लोगों को यह आश्वासन मिलता है कि जब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो राज्य समर्थन की पेशकश करेगा। अपने उद्देश्यों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना योजना शुरू की। सबसे पहले, अपनी तरह की यह योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है जो प्रत्येक पात्र असंगठित श्रमिक को कवर करती है जिसे श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित असंगठित उद्योगों और स्वरोजगार व्यवसायों की सूची के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। यह सूची आदर्श रूप से निर्माण स्थल के श्रमिकों से लेकर परिवहन श्रमिकों तक सभी को शामिल करती है।

कल्याण योजना आदर्श रूप से मासिक प्रीमियम पर काम करती है, जो वास्तव में राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी, और इसलिए असंगठित श्रमिकों के लिए छूट दी जाएगी जिन्होंने खुद को पंजीकृत किया है।

मासिक योगदान ₹ 25 है और कार्यकर्ता के लिए माफ कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से लाभार्थियों की ओर से मासिक राशि का योगदान करने का निर्णय लिया है।

बीना मूल सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

योजना का लाभ उठाने के लिए, किसी को अपना पंजीकरण कराना होगा और यहां बताया गया है कि कोई इसे कैसे कर सकता है:

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इसे सारांशित करना

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना एक वांछित भविष्य की ओर एक शुरुआत है। लंबे समय में, इससे न केवल गरीबों को फायदा होगा, बल्कि मध्यम वर्ग के श्रमिकों को भी इसकी मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा वास्तव में श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा के समग्र स्तर को जोड़ती है और उन्हें किसी अन्य की तरह मन की शांति प्रदान करती है। इस तरह की और योजनाओं के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के मामले में वास्तव में अपने लिए एक जगह बनाई है, और आशा है कि यह देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण करने के लिए पर्याप्त रूप से सफल होगी।