The Digital India Mission initiative was launched by the Government of India on 1st July 2015. The purpose of the mission is the digitalization of governance mechanisms, services, and creating digital infrastructure. It is a futuristic step towards well-organized e-governance. The aim is also to spread digital literacy in urban and rural areas. Many other government programs like Startup India, Make In India, IPDS, etc are benefitted from the digitization of procedures from application to allocation.

Objectives 

• To enable socio-economic change through technology.
• To empower citizens with digitalization through technological platform usage & digital literacy.
• To create a system of e-governance and services.
• To prepare for a paperless future of governance.
• To reduce paperwork and time related to government scheme implementation and monitoring.
• To create digital identity of citizens with other digital details that cannot be lost.
• To make financial transactions digital and hence cashless.
• To retain better accountability and evidence of all financial transactions.
• To provide documents and storage space in the cloud for all citizens
• To create workflow automation for the smooth functioning of government departments and activities

Nine Pillars of Digital India Mission

Broadway Highway: This program would include laying the network infrastructure in villages, and cities. Also, it would be responsible for providing high-speed internet connection throughout the country. The cloud platform of the Government Departments would also be integrated and managed through this program.

Universal Access to Mobile Connectivity: This program includes the spreading of mobile connections and networks in rural areas and covering those areas where there are network gaps. The Nodal department responsible is DoT.

Public Internet access: In this, the CSC coverage is expanded and all delivery service points are brought under the ambit of a good connectivity system.

E-Governance: This includes the digitization of government procedures and services especially payment gateways and other processes. Also, this helps in creating an electronic database for Government Depts.

E-Kranti: This program includes electronic delivery of service in sectors such as education, healthcare, justice, security, etc.

 Information for all: This program seeks to provide a digital platform for dissemination of information for citizens and Government. It also helps in having easy access to the dataset.

Electronics Manufacturing: This is an ambitious program to strengthen the use of technology required for digitization. It includes the manufacturing of products like set-top boxes, healthcare equipment, mobiles, etc.

IT for Jobs: This program undertakes the task of IT related training to be imparted for citizens in rural areas, telecom, and service delivery providers in villages and towns.

Early Harvest Programmes: It is concerned with keeping biometric attendance in all Central Government offices, IT led mass messaging and greetings.

Details of the Mission

• It has helped create services like UMANG, Digital Locker, E-Sampark.
• Under the Bharat Net program, at least 1.15 lakh Panchayats have been covered and connected.
• There has been a sharp increase in electronic financial transactions.
• At least there are 300 million internet daily users who have grown fast due to IT awareness and usage.
• Digital literacy programs like Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan aims to speed mass IT awareness in rural areas.

डिजिटल इंडिया मिशन

भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन पहल की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। मिशन का उद्देश्य शासन तंत्र, सेवाओं का डिजिटलीकरण और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह सुसंबद्ध ई-गवर्नेंस की दिशा में भविष्य का कदम है ।इसका मकसद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना भी है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आईपीडीएस आदि जैसे कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों को आवेदन से लेकर आवंटन तक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से लाभान्वित किया जाता है ।

उद्देश

• ताकि तकनीक के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक बदलाव को सक्षम बनाया जा सके।
• तकनीकी मंच उपयोग और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से डिजिटलीकरण के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना।
• ताकि ई-गवर्नेंस और सेवाओं की व्यवस्था बनाई जा सके।
• ताकि शासन के पेपरलेस भविष्य की तैयारी की जा सके।
• ताकि कागजी कार्रवाई और सरकारी योजना के क्रियान्वयन और निगरानी से संबंधित समय को कम किया जा सके।
• अन्य डिजिटल विवरणों के साथ नागरिकों की डिजिटल पहचान बनाना जो खो नहीं जा सकते हैं।
• वित्तीय लेन-देन को डिजिटल बनाना और इसलिए कैशलेस बनाना।
• सभी वित्तीय लेन-देन की बेहतर जवाबदेही और साक्ष्य बनाए रखना।
• सभी नागरिकों के लिए क्लाउड में दस्तावेज और भंडारण स्थान प्रदान करना
• सरकारी विभागों और गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए कार्यप्रवाह स्वचालन बनाने के लिए

डिजिटल इंडिया मिशन के नौ स्तंभ

ब्रॉडवे राजमार्ग: इस कार्यक्रम में गांवों और शहरों में नेटवर्क बुनियादी ढांचे को बिछाने शामिल होंगे। साथ ही पूरे देश में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देने की जिम्मेदारी भी होगी । सरकारी विभागों के क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एकीकृत और प्रबंधित किया जाएगा।

मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच: इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्शन और नेटवर्क का प्रसार और उन क्षेत्रों को कवर करना शामिल है जहां नेटवर्क अंतराल हैं। नोडल विभाग जिम्मेदार डीओटी है।

पब्लिक इंटरनेट एक्सेस– इसमें सीएससी कवरेज का विस्तार किया जाता है और सभी डिलिवरी सर्विस प्वाइंट्स को एक अच्छी कनेक्टिविटी सिस्टम के दायरे में लाया जाता है।

ई-गवर्नेंस: इसमें सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं विशेष रूप से भुगतान गेटवे और अन्य प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण शामिल है। इसके अलावा, यह सरकारी विभागों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बनाने में मदद करता है।

ई-क्रांति: इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, न्याय, सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी शामिल है।

सभी के लिए जानकारी: यह कार्यक्रम नागरिकों और सरकार के लिए जानकारी के प्रसार के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करना चाहता है । यह डेटासेट तक आसानी से पहुंच बनाने में भी मदद करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: यह डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के उपयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । इसमें सेट-टॉप बॉक्स, हेल्थकेयर इक्विपमेंट, मोबाइल आदि उत्पादों का निर्माण शामिल है।

नौकरियों के लिए आईटी: यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों, दूरसंचार और गांवों और कस्बों में सेवा वितरण प्रदाताओं में नागरिकों के लिए दिए जाने वाले आईटी से संबंधित प्रशिक्षण का कार्य करता है ।

अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम: इसका संबंध केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति रखने से है, आईटी ने सामूहिक संदेश और बधाई का नेतृत्व किया ।

मिशन का विवरण

इसने उमंग, डिजिटल लॉकर, ई-संपर्क जैसी सेवाओं को बनाने में मदद की है।
भारत नेट कार्यक्रम के तहत कम से कम 1.15 लाख पंचायतों को शामिल किया गया है और उन्हें जोड़ा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तेजी से इजाफा हुआ है।
कम से कम 300 मिलियन इंटरनेट दैनिक उपयोगकर्ता हैं जो आईटी जागरूकता और उपयोग के कारण तेजी से बढ़े हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आईटी जागरूकता को गति देना है ।