Housing is an important milestone in any person’s life. However, with the increasing population in India, and the dramatic overpopulation of certain key areas in the nation, owning a house in a metro city is nearly impossible, to begin with, especially for those who cannot even afford to make ends meet month to month.

Bearing in mind the issues faced by the poor, the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) approved affordable housing options in CSMC Meeting under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban.

About the CSMC Meeting PMAY Urban

In the CSMC meeting under the PMAY-U, the total central assistance towards housing sanctions now stands at ₹1.76 lakh crore, while the total investment approved towards the scheme so far is ₹6.8 lakh crore. The total number of pucca houses sanctioned by the central government now reaches over 1.10 crore under the Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban housing scheme.

The implementation of the scheme has been steady over the years as the Central government moves towards the completion of houses with basic physical and social amenities and infrastructure offered to the residents. The states and Union territories implementing the Awas yojana will aim to focus on the completion and delivery of houses to the beneficiaries.

Minutes of the CSMC Meeting under the PMAY-U

These houses set for the underprivileged masses of the country are proposed to be constructed across the verticals of Beneficiary led construction, affordable housing in a partnership with in-situ slum redevelopment.

During the meeting, the states also put in several proposals for revision of projects due to issues like land, topographical hazards, inter-city migration, change of preferences, etc.

Construction is now being carried out in several phases and stages in more than 73 lakh houses and more than 43 lakh houses have already been completed.

With this scheme in effect, more and more houses are added to the list of houses already offered under the Awas yojana, thereby offering affordable housing solutions to people. Workforce and labourers often find it difficult to make it to work in the absence of adequate housing solutions. In worst cases, people are left with no choice but to live on the streets, which has, over the years, grown to be a real problem.

The central government has pinpointed several key locations across the country where the issue of housing is prevalent. Therefore, new houses are being built in these 10 states:

Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, and West Bengal.

Summing it up

Housing is a major problem across several cities in India. And while cities offer better job opportunities to people, affording a house in such overcrowded places becomes difficult. With the Pradhan Mantri Awas Yojana in the urban areas, housing, as a problem, can be sorted out through meticulous planning and resource allocations in a stipulated manner. Once housing is taken care of, people will then be able to focus on other areas in life, thereby enhancing their standard of living overall.

CSMC मीटिंग PMAY अर्बन (PMAY-U) – MoHUA CSMC मिनट्स

आवास किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालाँकि, भारत में बढ़ती जनसंख्या और देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की नाटकीय रूप से अधिक जनसंख्या के साथ, एक मेट्रो शहर में एक घर का मालिक होना लगभग असंभव है, खासकर उन लोगों के लिए जो महीने-दर-महीने गुजारा भी नहीं कर सकते। .

गरीबों के सामने आने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के तहत CSMC बैठक में किफायती आवास विकल्पों को मंजूरी दी।

सीएसएमसी बैठक के बारे में PMAY अर्बन

PMAY-U के तहत CSMC की बैठक में, आवास स्वीकृतियों के लिए कुल केंद्रीय सहायता अब ₹1.76 लाख करोड़ है, जबकि इस योजना के लिए अब तक स्वीकृत कुल निवेश ₹6.8 लाख करोड़ है। प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पक्के घरों की कुल संख्या अब 1.10 करोड़ से अधिक हो गई है।

योजना का कार्यान्वयन वर्षों से स्थिर रहा है क्योंकि केंद्र सरकार निवासियों को दी जाने वाली बुनियादी भौतिक और सामाजिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ घरों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आवास योजना को लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का लक्ष्य लाभार्थियों को घरों को पूरा करने और उनके वितरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

PMAY-U के तहत CSMC बैठक का कार्यवृत्त

इन-सीटू स्लम पुनर्विकास के साथ साझेदारी में लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण, किफायती आवास के कार्यक्षेत्र में देश के वंचित लोगों के लिए निर्धारित इन घरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

अब 73 लाख से अधिक घरों में कई चरणों और चरणों में निर्माण कार्य किया जा रहा है और 43 लाख से अधिक घर पहले ही पूरे हो चुके हैं।

इस योजना के प्रभाव में, आवास योजना के तहत पहले से पेश किए गए घरों की सूची में अधिक से अधिक घरों को जोड़ा जाता है, जिससे लोगों को किफायती आवास समाधान प्रदान किया जाता है। पर्याप्त आवास समाधान के अभाव में कार्यबल और मजदूरों को अक्सर काम करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बुरे मामलों में, लोगों के पास सड़कों पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जो वर्षों से एक वास्तविक समस्या बन गई है।

केंद्र सरकार ने देश भर में कई प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया है जहां आवास का मुद्दा प्रचलित है। इसलिए इन 10 राज्यों में बन रहे हैं नए घर:

छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

इसे सारांशित करना

भारत के समय में एक समस्या है। और जहां शहर लोगों को नौकरी के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, वहीं ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर घर चलाना मुश्किल हो जाता है। आपात स्थिति में प्रबंधन के लिए आवास के साथ, एक के समस्या में, एक समस्या से समस्या से निपटने के लिए समस्या से निपटने के लिए। एक बार की देखभाल की देखभाल में सुधार होगा, इसलिए समग्र जीवन स्तर में वृद्धि होगी।