Farmers have always been on the spectrum of financial difficulty. For an agrarian country like ours, they deserve much more, and now, the government is trying to make matters easier for farmers. With the PM’s goal of doubling farmer income, several state governments have initiated welfare plans and schemes for farmers.

One such scheme is the Bihar Mukhyamantri Harit Krishi Sanyantra Yojana.

About the Bihar Mukhyamantri Harit Krishi Sanyantra Yojana

The Bihar government launched the Bihar Mukhyamantri Harit Krishi Sanyantra Yojana to provide agricultural machinery to farmers on a nominal rent basis. Under the implementation of the scheme, the Primary Agricultural Cooperative Credit Society (PACS) gets a 50% amount as a loan and a 50% amount as a grant under the Haarit Krishi Sanyantra Yojana. There are several farmers all over the state who do not have enough capital to purchase the latest agricultural equipment.

Quite often, farmers have to purchase equipment that is either short-lived or seldom used. But the implications of the purchase disturbs the farmer’s personal finances for a long.

To help farmers, the Bihar government has offered some machinery on a rental basis. This decision was taken by the Bihar government on the 24th of August 2018.

What are the eligibility criteria under the scheme for farmers?

To make use of the benefits under the scheme, the farmers in Bihar have to adhere to the following criteria:

What are the documents needed for Bihar Mukhyamantri Harit Krishi Sanyantra Yojana?

The list of documents that can help speed up this process is herewith:

  1. Application form
  2. Identity proof: PAN card, Aadhaar card, driving license, voter ID card
  3. Address proof: Aadhaar card, valid passport, utility bill, property tax bill, etc.
  4. Bank account details
  5. Passport size photo of the applicant
  6. Farmer ID proof
  7. Any document required by the bank.

Main features of the scheme

Summing it up

Farmers have always worried about the expenses of agricultural equipment. Without that equipment, their yield takes a hit and plunges farmers into a cycle of debt that is too difficult to get out of. To make farmers actually gain profits from their yield, the Bihar government has come up with this innovative scheme. With this in place, farmers now get benefits of the equipment, without being under the pressure of having to own it.

बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि केंद्र योजना

किसान हमेशा वित्तीय कठिनाई के स्पेक्ट्रम पर रहे हैं । हमारे जैसे कृषि प्रधान देश के लिए वे बहुत अधिक हकदार हैं और अब सरकार किसानों के लिए मामलों को आसान बनाने का प्रयास कर रही है । किसान आय दोगुनी करने के पीएम के लक्ष्य के साथ ही कई राज्य सरकारों ने किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और योजनाएं शुरू की हैं।

ऐसी ही एक योजना है बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि संचार योजना।

बिहार मुक्तिमंत्री हरित कृषि केंद्र योजना के बारे में

बिहार सरकार ने किसानों को नाममात्र के किराए के आधार पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि केंद्र योजना शुरू की। योजना के क्रियान्वयन के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पैक्स) को ऋण के रूप में 50 प्रतिशत राशि और हरियात कृषि संघ योजना के तहत अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत राशि मिलती है। पूरे प्रदेश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास नवीनतम कृषि उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है।

अक्सर, किसानों को उपकरण है कि या तो अल्पकालिक या शायद ही कभी इस्तेमाल किया है खरीद है । लेकिन खरीद के निहितार्थ किसान के निजी वित्त को लंबे समय तक परेशान करते हैं ।

किसानों की मदद के लिए बिहार सरकार ने किराये के आधार पर कुछ मशीनरी की पेशकश की है। बिहार सरकार ने यह निर्णय 24 अगस्त 2018 को लिया था।

किसानों के लिए योजना के तहत पात्रता मानदंड क्या हैं?

इस योजना के तहत लाभों का उपयोग करने के लिए, बिहार में किसानों को निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना होगा:

बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि केंद्र योजना के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है?

दस्तावेजों की सूची है कि इस प्रक्रिया को गति देने में मदद कर सकते है इसके साथ है:

योजना की मुख्य विशेषताएं

इसे संक्षेप में

किसानों को हमेशा कृषि उपकरणों के खर्च की चिंता सता रही है। उस उपकरण के बिना, उनकी उपज एक हिट लेता है और ऋण के एक चक्र है कि बहुत से बाहर निकलना मुश्किल है में किसानों डालता है । किसानों को वास्तव में उनकी उपज से मुनाफा कमाने के लिए बिहार सरकार यह अभिनव योजना लेकर आई है। इसके साथ, किसानों को अब उपकरणों का लाभ मिलता है, बिना किसी दबाव के इसे खुद करने के लिए ।