Regarded as the Petroleum of the 21st century, water has proved to be a major concern all around the world in the last couple of years. With countries like South Africa publicly declaring that they were once out of water rang warning bells to countries all around the world that if you never paid attention to save water, now is the time to do so; or else, suffer the consequences.

This warning has resonated not only with national governments but even state governments in India, like the Tamil Nadu government which has started the Athikadavu Avinashi scheme – a scheme that concerns itself with raising the groundwater recharge and drinking water supply.

In order to implement the scheme, understanding the severity of the crisis, the state government has allocated ₹500 crores. The environmental clearance for the scheme was passed on 19th December 2019.

The main objective of the scheme is to replenish and raise groundwater levels.

About the Athikadavu Avinashi scheme

The Athikadavu Avinashi scheme aims to ensure that households get access to fresh drinking water all across the state. The main aim of the scheme is to provide piped water supply to each family across the state of Tamil Nadu state.

There will be pipelines laid down for 1058 km and 6 pump houses would be constructed.

A total of 1048 water bodies are known to benefit from the Athikadavu Avinashi scheme and provide irrigation facilities to the people. This irrigation would be provided to 24,000+ acres in drought-prone areas of the state, and even in areas that have depleted groundwater reserves like Erode, Tirupur, and Coimbatore districts.

Implementation of the Athikadavu Avinashi scheme

There will be check dams built between ponds and tanks for water conservation and percolation. This process, in the long run, would offer a real-time solution to the water crisis in the state.

There is also a phase-2 of the scheme as proposed by the Tamil Nadu government to meet the needs of areas that have been left out of the Athikadavu Avinashi scheme. The Tamil Nadu government is also working towards the rehabilitation of the Noyyal River basin.

Summing it up

The state government has, over the span of the last two years, showing keen interest in the revival of water bodies and enabling poor farmers to have fertile lands for agriculture. The water crisis is something that is increasingly prevalent across the world now, and if evasive measures are not taken earlier, it might just be too late.

The global climate crisis is real, and things are changing for the worse. It is in the hands of governments to take active measures towards the protection of the environment because the current economy-oriented mindsets prevail, there might just be no environment left to preserve.

The Athikadavu Avinashi scheme is a great way to move forwards, and based on its implementation success, other state governments can perhaps take a hint and work towards a unified goal – preserving water and making sure we have enough water to last for several generations ahead of us.

अथिकादावु अविनाशी योजना

21 वीं सदी के पेट्रोलियम के रूप में माना जाता है, पानी के वर्षों के पिछले कुछ में दुनिया भर में एक बड़ी चिंता का विषय साबित हो गया है । दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे एक बार पानी से बाहर थे दुनिया भर के देशों के लिए चेतावनी की घंटी बजी है कि अगर आप पानी बचाने के लिए ध्यान नहीं दिया, अब ऐसा करने का समय है; वरना, परिणाम भुगतना।

यह चेतावनी न केवल राष्ट्रीय सरकारों बल्कि भारत में राज्य सरकारों के साथ भी गूंज रही है, जैसे तमिलनाडु सरकार ने अथिकाडवु अविनाशी योजना शुरू की है-एक ऐसी योजना जो भूजल पुनर्भरण और पेयजल आपूर्ति बढ़ाने से संबंधित है ।

इस योजना को लागू करने के लिए, संकट की गंभीरता को समझते हुए, राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के लिए पर्यावरण यी स्वीकृति 19 दिसंबर 2019 को पारित की गई थी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर की भरपाई और वृद्धि करना है।

अथिकादावु अविनाशी योजना के बारे में

अथिकाडावु अविनाशी योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे राज्य में घरों को ताजा पेयजल की सुविधा मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु राज्य भर में प्रत्येक परिवार को पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना है।

1058 किमी के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी और 6 पंप हाउस बनाए जाएंगे।

अथिकाडावु अविनाशी योजना से लाभान्वित होने और लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुल 1048 जल निकायों को जाना जाता है। यह सिंचाई राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 24,000 + एकड़ जमीन और यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी प्रदान की जाएगी, जिन्होंने इरोड, तिरुपुर और कोयंबटूर जिलों जैसे भूजल भंडार को समाप्त कर दिया है ।

अथिकाडावु अविनाशी योजना का कार्यान्वयन

जल संरक्षण और पराकीकरण के लिए तालाबों और टंकियों के बीच बनाए गए चेक डैम होंगे। लंबे समय में यह प्रक्रिया राज्य में जल संकट का वास्तविक समय समाधान पेश करेगी ।

अथिकाडवु अविनाशी योजना से बचे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का एक चरण-2 भी है। तमिलनाडु सरकार भी नोयाल नदी बेसिन के पुनर्वास की दिशा में काम कर रही है।

इसे संक्षेप में

राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों की अवधि में जल निकायों के पुनरुद्धार में गहरी रुचि दिखाई है और गरीब किसानों को कृषि के लिए उपजाऊ भूमि बनाने में सक्षम बनाया है । जल संकट कुछ ऐसा है जो अब दुनिया भर में तेजी से प्रचलित है, और यदि गोलमाल उपाय पहले नहीं किए जाते हैं, तो अभी बहुत देर हो सकती है ।

वैश्विक जलवायु संकट असली है, और चीजें बदतर के लिए बदल रहे हैं । पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में सक्रिय उपाय करना सरकारों के हाथ में है क्योंकि वर्तमान अर्थव्यवस्था उन्मुख मानसिकता प्रबल है, संरक्षित करने के लिए कोई पर्यावरण नहीं बचा हो सकता है ।

अथिकाडावु अविनाशी योजना आगे बढ़ने का एक शानदार तरीका है, और इसके कार्यान्वयन की सफलता के आधार पर, अन्य राज्य सरकारें शायद एक संकेत ले सकती हैं और एक एकीकृत लक्ष्य-जल संरक्षण की दिशा में काम कर सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि हमारे पास हमारे आगे कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पानी है ।