With society becoming increasingly inclusive, there are more jobs that are reinventing themselves to be all-inclusive. For the longest time, people with disabilities were not even considered to get a job, thereby rendering them incapable of earning a livelihood for themselves. This disallowed them from sustaining themselves and effectively pushing them to be someone else’s burden when in reality they are fully capable of sustaining themselves if given a chance.

Paying heed to the problems of unemployment to the differently-abled, the Haryana government has now initiated a new scheme – the Haryana Labour Disability Assistance scheme 2021.

About the Haryana Labour Disability Assistance Scheme 2021

In order to allow those who are differently-abled to sustain themselves, the Haryana Labour Welfare Fund aims to provide financial assistance of ₹1.5 lakh to 3 lakh to registered labourers.

This amount would be transferred to the bank accounts of the candidates as a one-time settlement and the assistance would be given on the permanent disability percentage.

Here is how the percentage goes:

Disability (Handicapped) percentageAssistance Amount
Upto 50 percent₹1.5 lakh
51 percent to 75 percent₹2 lakh
76 percent and above₹3 lakh

For someone in Haryana who has a 50% disability percentage, the assistance amount is ₹1.5 lakh. For those who are 51% to 75% disabled, the state government will offer financial assistance of ₹2 lakh and for those with 76% and above, the financial assistance amount is ₹3 lakh.

Haryana Labour Disability assistance scheme form online

In order to access the disability assistance scheme form, the applicant or those who want to get this benefit to some they know to be disabled can visit the official website of the Haryana state government labour website.

On the homepage, the applicant is expected to go to the e-services section and make registration using the Aadhaar card. Then, the applicant has to login at the homepage of the official labour department and fill the Haryana Labour Welfare Fund disability scheme online form.

Eligibility criteria to avail the benefits of the scheme

To be eligible for the benefits offered by the Haryana state  government, the following needs to be adhered to:

  1. The applicant has to be a resident of Haryana.
  2. The applicant should be certifiably disabled and must offer medical certifications stating the percentage of disability.

Summing it up

For decades, disabled individuals have watched nations progress with them on the sidelines, unable to contribute to overall progress with the skills they have. There is a definite difference between disability and being in a vegetative state; the latter of which disabled individuals aren’t. They have a set of skills they can offer value through and thereby earn a livelihood for themselves. They are disabled, but still have skills that corporations, organisations and governments can benefit from. All they need is a chance, and schemes like this one are a start.

हरियाणा श्रम विकलांगता सहायता योजना 2021 विकलांगों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें | अंपगता सहायता (नियम 59) – बीओसीडब्ल्यू बोर्ड कल्याण योजना

जैसे-जैसे समाज तेजी से समावेशी होता जा रहा है, वैसे-वैसे और भी नौकरियां हैं जो खुद को सर्व-समावेशी बनाने के लिए फिर से खोज रही हैं। सबसे लंबे समय तक, विकलांग लोगों को नौकरी पाने के लिए भी नहीं माना जाता था, जिससे वे अपने लिए आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाते थे। इसने उन्हें खुद को बनाए रखने से रोक दिया और प्रभावी ढंग से उन्हें किसी और का बोझ बनने के लिए प्रेरित किया, जबकि वास्तव में मौका मिलने पर वे खुद को बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम हैं।

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों की बेरोजगारी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब एक नई योजना हरियाणा श्रम विकलांगता सहायता योजना 2021 शुरू की है।

हरियाणा श्रम विकलांगता सहायता योजना 2021 के बारे में

अलग-अलग विकलांग लोगों को खुद को बनाए रखने की अनुमति देने के लिए, हरियाणा श्रम कल्याण कोष का लक्ष्य पंजीकृत मजदूरों को ₹1.5 लाख से 3 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

यह राशि उम्मीदवारों के बैंक खातों में एकमुश्त निपटान के रूप में स्थानांतरित की जाएगी और स्थायी विकलांगता प्रतिशत पर सहायता दी जाएगी।

यहां बताया गया है कि प्रतिशत कैसे जाता है:

विकलांगता (विकलांग) प्रतिशतसहायता राशि
50 प्रतिशत तक₹ 1.5 लाख
51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत₹ 2 लाख
76 प्रतिशत और उससे अधिक₹ 3 लाख

हरियाणा में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी विकलांगता प्रतिशत 50% है, सहायता राशि ₹1.5 लाख है। जो 51% से 75% विकलांग हैं, उनके लिए राज्य सरकार ₹2 लाख की वित्तीय सहायता देगी और 76% और उससे अधिक के लिए, वित्तीय सहायता राशि ₹3 लाख है।

हरियाणा श्रम विकलांगता सहायता योजना फॉर्म ऑनलाइन

विकलांगता सहायता योजना फॉर्म का उपयोग करने के लिए, आवेदक या जो लोग विकलांग होने के बारे में जानते हैं उन्हें यह लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे हरियाणा राज्य सरकार की श्रम वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

होमपेज पर, आवेदक से ई-सेवा अनुभाग में जाने और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करने की अपेक्षा की जाती है। फिर, आवेदक को आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉग इन करना होगा और हरियाणा श्रम कल्याण कोष विकलांगता योजना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों के लिए पात्र होने के लिए, निम्नलिखित का पालन करने की आवश्यकता है:

  1. आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक को प्रमाणित रूप से अक्षम होना चाहिए और विकलांगता के प्रतिशत को बताते हुए चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

इसे सारांशित करना

दशकों से, विकलांग व्यक्तियों ने राष्ट्रों को उनके साथ प्रगति करते देखा है, उनके पास कौशल के साथ समग्र प्रगति में योगदान करने में असमर्थ हैं। विकलांगता और वानस्पतिक अवस्था में होने के बीच एक निश्चित अंतर है; जिनमें से उत्तरार्द्ध विकलांग व्यक्ति नहीं हैं। उनके पास कौशल का एक सेट है जिसके माध्यम से वे मूल्य प्रदान कर सकते हैं और इस तरह अपने लिए आजीविका अर्जित कर सकते हैं। वे विकलांग हैं, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसे कौशल हैं जिनसे निगम, संगठन और सरकारें लाभान्वित हो सकती हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए, और इस तरह की योजनाएं एक शुरुआत हैं।